रांची : झारखंड
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देश में 16 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को मिला प्रोत्साहन
केंद्र की सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण (फेम-इंडिया) योजना चला रही है। योजना में आम जनता को किफायती और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन का विकल्प उपलब्ध कराने पर अधिक जोर दिया गया है। योजना के पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल, 2015 से 2 साल की अवधि के लिए की गई थी। योजना के सफल कार्यान्वयन के बाद, दूसरे चरण यानी फेम-II को 2019 में 11,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था ताकि दो, तीन, चार पहिया वाहनों, इलेक्ट्रिक बसों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) सहित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। 31 अक्टूबर, 2024 तक इस पर कुल 8,844 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसमें सब्सिडी के लिए 6,577 करोड़ रुपये, पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए 2,244 करोड़ रुपये और अन्य खर्चों के लिए 23 करोड़ रुपये शामिल हैं। कुल 16.15 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया गया है, जिसमें 14.27 लाख ई-2डब्ल्यू, 1.59 लाख ई-3डब्ल्यू, 22,548 ई-4डब्ल्यू और 5,131 ई-बसें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 10,985 ईवी पीसीएस स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 8,812 ईवी पीसीएस स्थापना के लिए आवंटित किए गए हैं। इस योजना में चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम शामिल है। नीतिगत पहलों का समर्थन जैसे ईवी पर जीएसटी कम करना और राज्यों की ईवी नीतियों को सक्षम बनाना शामिल है। फेम-इंडिया योजना पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन का विकल्प उपलब्ध कराने पर अधिक जोर देता है।
FAME Scheme : Fame2.heavyindustries
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