रांची : झारखंड
@ The Opinion Today
राज्य के सरकारी सहित अंगीभूत और संबद्ध कॉलेज अपने यहाँ सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप जैसी गतिविधियां कराकर 1 से 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के झारखंड राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने सभी राजकीय विश्वविद्यालयों और इसके अंगीभूत कॉलेज से अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर सेमिनार, कांफ्रेंस, कार्यशाला और सिंपोजियम जैसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रस्ताव मांगा है। इसके लिए सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार व कॉलेजों के प्राचार्य को परिषद के निदेशक ने पत्र भी भेजा है। पात्र के साथ मार्गदर्शिका भी भेजी गई है जिसके आधार पर प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं। यह वित्तीय सहायता विभाग के राजकीय विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेज के अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय सम्मेलन, कार्यशाला, संगोष्ठी का वित्तपोषण योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके तहत सभी राजकीय विवि व अंगीभूत कॉलेजों को सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, वाणिज्य व अन्य अंतर्विषयक से संबंधित विषयों पर अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है, जिसमें वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है।
कितनी मिलेगी वित्तीय सहायता
इस योजना के अंतर्गत 2-3 दिन के अंतरराष्ट्रीय स्तर के सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला या सिंपोजियम के लिए 10 लाख रुपए तक का वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। वहीं, राष्ट्रीय स्तर तक के 1-2 दिन के कार्यक्रम के लिए 5 लाख रुपये तक का वित्तीय सहयोग व राज्य स्तरीय 1-2 दिन के कार्यक्रम के लिए एक लाख रुपए तक का वित्तीय सहयोग मिलेगा।
रिसोर्स पर्सन को करना है 3 हजार तक भुगतान
सेमिनार और कार्यशाला में शामिल होने के लिए बुलाए गए रिसोर्स पर्सन को 1से 3 हजार तक भुगतान किया जाना है। यह भुगतान प्रत्येक सत्र के आधार पर किया जायेगा।
अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन या एक्सपर्ट का चयन कार्यक्रम के अनुसार ही करना होगा।
राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला और सेमिनार में झारखंड छोड़ कर दूसरे राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित एक्सपर्ट को आमंत्रित करना होगा।
राज्य स्तरीय कार्यकम में न्यूनतम 3 रिसोर्स पर्सन या एक्सपर्ट आमंत्रित किया जाना आवश्यक है।।
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