राँची : झारखंड
@ The Opinion Today
राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष करों मे हिस्सेदारी को 41% से बढाकर 50% करने की मांग रखी है। चार दिवसीय झारखंड के दौरे के तीसरे दिन शुक्रवार को रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि 15वे वित्त आयोग ने करो में हिस्सेदारी का प्रतिशत राज्यों के लिए 41% और केंद्र के लिए 59% की सीमा तय की थी। उस सीमा को झारखंड सरकार ने इकतालीस प्रतिशत से बढ़ाकर 50% करने की मांग रखी है। उन्होंने बताया कि इस तरह की मांग रखने वाले राज्यों की संख्या 28 है। इसी सन्दर्भ में 41 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की बढ़ी हुयी मांगो का वर्गीकरण करते हुए श्री पनगढ़िया ने कहा कि 17.5% को जनसंख्या के आधार पर, 15% क्षेत्र के आधार पर 50% को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, 12.5% को वन क्षेत्र के आधार पर और इसके अलावा ढाई प्रतिशत को झारखण्ड में हुए जीएसटी लॉस के आधार पर और ढाई प्रतिशत कर संग्रहण क्षमता के आधार पर दिया जायेगा ।
उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायत और स्थानीय निकाय का चुनाव एक लंबे समय से लंबित है जिसके कारण राज्य सरकार को केंद्रीय राशि नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर पूछे गए सवाल पर अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि इस साल राज्य सरकार को हर हाल में स्थानीय निकाय का चुनाव कराना होगा जिससे पिछले और इस वित्तीय वर्ष की केन्द्रांश राशि जारी की जा सकेगी अन्यथा इस राशि को केंद्र द्वारा जारी करने में समस्या आयेगी। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में जल्द से जल्द पेसा कानून को लागू करने की भी सिफारिश राज्य सरकार से की।
ज्यादा जानकारी के लिये नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें
Discover more from theopiniontoday.in
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
